लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होने वाले संभावित पंचायत चुनावों से पहले योगी सरकार ने बड़ा चुनावी दांव खेला है। आज पेश किए गए यूपी बजट 2026-27 में ग्रामीण विकास और पंचायतों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है।

पंचायतों के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं

गाँवों की सत्ता तय करने वाले इन महत्वपूर्ण चुनावों को देखते हुए सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं:

  • पंचायतों का विकास: पंचायतों के सुदृढ़ीकरण और विकास कार्यों के लिए कुल ₹32 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
  • पंचायत भवन: गाँवों में आधुनिक पंचायत भवनों के निर्माण और मौजूदा भवनों के जीर्णोद्धार के लिए अलग से ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
  • बेहतर सुविधाएं: इस बजट से गाँवों में बेहतर कार्यालय, मीटिंग रूम और आधुनिक जन सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

चुनावी रणनीति के रूप में देखा जा रहा कदम

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत चुनावों से ठीक पहले की गई ये घोषणाएं ग्रामीण मतदाताओं को साधने की एक सोची-समझी रणनीति है।

  • सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में यह संदेश देना है कि भाजपा गाँवों के विकास के प्रति गंभीर है।
  • पंचायत भवनों के बनने और फंड बढ़ने से स्थानीय स्तर पर सरकारी कामकाज आसान होगा, जिसका सीधा लाभ सत्ताधारी दल को चुनावों में मिल सकता है।

ग्रामीण यूपी में बढ़ेगी राजनीतिक सरगर्मी

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ग्रामीण राजनीति की दिशा तय करते हैं। बजट की इन घोषणाओं के बाद अब गाँवों में विकास कार्यों की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। बजट और विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए आप उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं।

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