📰 संसद और सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े सुर: कमल हासन और ममता बनर्जी

5 फ़रवरी 2026 का दिन भारतीय राजनीति में दो अलग-अलग लेकिन जुड़ी हुई आवाज़ों के लिए अहम रहा।

🎤 कमल हासन का संसद में बयान

• अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान एसआईआर (Special Intensive Revision) प्रक्रिया पर तीखा हमला बोला।
• उन्होंने कहा कि बिहार में ज़िंदा लोगों को मृत दिखाकर वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है।
• हासन ने चेतावनी दी कि अगर यही प्रक्रिया तमिलनाडु तक पहुँची तो “एक करोड़ जीवित मृतक” कागज़ों पर दर्ज हो सकते हैं।
• उनका तर्क था कि मामूली वर्तनी या पते की ग़लतियों को अयोग्यता मानकर लोगों का मतदान अधिकार छीना जा रहा है।
• उन्होंने इसे “जीवित मृतकों की स्पेल चेक कहानी” कहा और चुनाव आयोग पर इस समस्या को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
• विपक्षी सांसदों ने उनकी बात का ज़ोरदार समर्थन किया और मेजें थपथपाईं।

⚖️ ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा

• पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत हैसियत में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
• उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बंगाल को निशाना बना रहा है और मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया “बुलडोज़” की तरह चलाई जा रही है।
• ममता ने अदालत में ख़ुद मौजूद रहकर दलील दी कि वर्तनी और अनुवाद की ग़लतियों के कारण लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं।
• उन्होंने कहा कि “दरवाज़े के पीछे न्याय रो रहा है” और यह प्रक्रिया लोकतंत्र को कमजोर कर रही है।
• ममता ने आयोग को “व्हाट्सऐप आयोग” कहा और आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों से माइक्रो-ऑब्ज़र्वर भेजे गए ताकि बंगाली मतदाताओं को दबाया जा सके।
• सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया और सुनवाई 9 फ़रवरी के लिए तय की।

🔑 बड़ा संदेश

• कमल हासन ने संसद में चेतावनी दी कि एसआईआर लोकतंत्र के लिए ख़तरा है।
• ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह प्रक्रिया बंगाल को निशाना बना रही है और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।
• दोनों नेताओं की आवाज़ें अलग मंचों से आईं लेकिन मुद्दा एक ही था – मतदान अधिकार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता।

यह घटनाक्रम दिखाता है कि वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता अब सिर्फ़ प्रशासनिक मामला नहीं रह गया, बल्कि संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों में राजनीतिक और संवैधानिक बहस का केंद्र बन गया है।